Govt Schemes : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास करणे तसेच शेती करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ दिलं जात आहे. शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या शासनाच्या नेमक्या कोणकोणत्या योजना आहेत, त्याबद्दल जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.
सरकारची भन्नाट योजना; शेतकऱ्यांना मिळणार २ कोटींचं कर्ज ,
पीएम किसान सन्मान निधी योजना
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकरी बांधवांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. या योजनेंतर्गत हे पैसे शेतकऱ्यांना चार हप्त्यात पाठवले जातात. म्हणजेच प्रत्येकी 2 हजार रुपयांच्या तीन वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते. जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर अर्ज करताना कोणतीही चूक करू नका. योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी शेतकरी बांधव पीएम किसान योजना हेल्पलाइन क्रमांक 155261 किंवा 1800115526 किंवा 011-23381092 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. दरम्यान, आत्तापर्यंत PM किसानचे 14 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. 27 जुलैला PM किसानचा 14 वा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. 8.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात PM किसानचा 14 वा हप्ता जमा करण्यात आला होता.
फक्त 2 वर्षात मिळवा 2.32 लाख रुपये, पोस्ट ऑफिसच्या
‘या’ भन्नाट योजनेचा लाभ घ्या…!
पीएम किसान मानधन योजना Govt Schemes
पीएम किसान मानधन योजनेंतर्गत सरकार दर महिन्याला शेतकऱ्यांना 3,000 रुपये पेन्शन देत आहे. या योजनेसाठी केवळ 18 ते 40 वयोगटातील शेतकरीच अर्ज करण्यास पात्र आहेत. जेव्हा शेतकरी वयाची 60 वर्षे पूर्ण करतात तेव्हा त्यांच्या खात्यावर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन पाठवली जाते. तुम्ही जवळच्या सार्वजनिक सेवा केंद्राला भेट देऊन अर्ज करु शकता. यानंतर तुम्हाला तुमची सर्व आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतील. त्यानंतर तो तुमचा अर्ज योजनेत समाविष्ट करेल. याशिवाय, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही स्वतः योजनेसाठी अर्ज करू शकता. दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
Bounce Infinity E1 स्कूटरने 190 KM रेंजची इलेक्ट्रिक स्कूटर
अवघ्या 31,000 रुपयांमध्ये लॉन्च केली, मुली झाल्या वेड्या..!
पंतप्रधान पीक विमा योजना
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत, नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण दिले जाते. या योजनेंतर्गत शेतकरी बांधवांना विमा हप्ता भरावा लागत आहे. ज्यावर सरकार अनुदान देते. केंद्र आणि राज्य सरकारे 50:50 च्या प्रमाणात विनाअनुदानित पिकांसाठी प्रीमियम सबसिडी शेअर करतात. त्याच वेळी, केंद्र सरकार अनुदानित पिकांसाठी जास्त अनुदानाचा हिस्सा देते.
